राज्यकै लगानीमा उत्तरगंगा

ऊर्जा मन्त्रालय वा विद्युत् प्राधिकरणले प्रणालीगत तवरले आयोजना अध्ययन गरी निर्माणमा लैजाने पद्धति करिब-करिब समाप्त भइसकेको छ। कुनै जलमाफियाको प्रभावमा, कुनै कमिसन एजेन्टले देखाएको लालचमा मात्र आयोजना छनोट भई कार्यान्वयनमा लैजाने चलन प्राधिकरणका लागि नयाँ होइन। हिजो माथिल्लो तामाकोसी स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्नुपर्छ भनेर दोलखाका जनप्रतिनिधिहरू स्व. भीमबहादुर तामाङ, हालका पनि विधायक आनन्दप्रसाद पोखरेल, पशुपति चौलागाई, तारा कोइराला र सिंगो दोलखावासी जुर्मुराएर नलागेको भए माथिल्लो तामाकोसी विदेशीको हातमा परिसक्थ्यो। प्राधिकरणभित्र विद्यमान एउटा 'भिसियस सर्कल' छ, जसले आकर्षक आयोजनाहरू विदेशी र तिनका दलालका हातमा पारिदिने गर्छन्। त्यो सर्कलको उद्देश्य पनि त्यस्तै थियो, तर स्थानीय वासिन्दा र सभासद्हरूको अथक् प्रयासले कमिसनका लागि विदेशी पोस्ने षड्यन्त्र सफल हुन सकेन। अहिले यस्तै षड्यन्त्र उत्तर गंगामा पनि भइरहेको छ। तीन सय मेगावाटको जलाशययुक्त यो आयोजना अनेक बहाना देखाएर प्राधिकरणको हातबाट उम्काउन खोजिँदैछ। जबकि यो आयोजना उसकै प्रणालीका लागि नभई हुँदैन।

अहिले जति ठूला कुरा गरे पनि नदी प्रवाहीवाला आयोजनाले मुलुकको लोडसेडिङ अन्त्य हुनेवाला छैन। अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन बनाएर लोडसेडिङ कम गर्ने प्राधिकरणको तत्कालीन व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिको सपनाले खोले खाइसकेको छ। अझै पनि प्राधिकरणका ती हाकिम जसरी हुन्छ जलाशय बनाउनेभन्दा पनि भारतीय प्रसारण लाइनमा निर्भरता देखाउँदै आएका छन्। तिनैको लहलहैमा लागेर वर्तमान ऊर्जामन्त्री पनि तीन वर्षभित्र लोडसेडिङ कम हुनेमा विश्वस्त देखिन्छन्। तर यथार्थ त्योभन्दा धेरै पर छ। २०६३ सालदेखि सुरु भएको नेपाल भारत प्रसारण लाइन अझै कुनै टुंगोमा पुगिसकेको छैन। यद्यपि भोलि भारतलाई बुद्धत्व प्राप्त भएर यो संरचना बनाएछ भने पनि हामीले जलविद्युत् आयोजना बनाइरहनुपर्ने बाध्यता आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। अहिले चाहिएको भनेकै जलाशययुक्त आयोजना नै हो, जसले हिउँदको लोडसेडिङ कम गराउँछ। जलाशय आज बनाएर भोलि नै खडा हुने होइन, तर यसको पूर्वाधारको वीजारोपण आज गरियो भने चार-पाँच वर्षपछि त्यो साकार हुन सक्छ। वीजारोपण नै नगरी भाषणमात्र गर्ने हो भने जतिसुकै सक्षम ऊर्जामन्त्री, जतिसुकै लायक सचिव र जति नै इमानदार (विद्युत् प्राधिकरणको) कार्यकारी निर्देशक आए पनि हुनेवाला केही छैन।

पश्चिमी बागलुङको ढोरपाटन सिकार आरक्षमा संरचना क्षेत्र पर्ने उत्तरगंगा जलाशययुक्त आयोजना यतिखेर चर्चामा छ, अरू कारणले होइन त्यस क्षेत्रका जनता स्वत: जुर्मुराएका छन्। आफ्नो गाउँठाउँमा विकास निर्माण पाउनु नागरिक अधिकार हो। त्यो अधिकार यतिबेला उनीहरूले राज्यसित खोजिरहेका छन्। बागलुङ सदरमुकामदेखि ९० किलोमिटर पश्चिम कोल्टेमा पर्ने बुर्तिबाङ मध्यपहाडी राजमार्गको रेखांकित भएको छ। बुर्तिबाङदेखि अझै २० किलोमिटर क्षेत्रमा पर्ने ढोरपाटन सिकार आरक्षणकै क्षेत्रभित्र उत्तरगंगाको बाँधस्थल प्रस्तावित छ। नेपालको सबैभन्दा लामो हेड (पानी झर्ने उचाइँ) भएको यो थोरै पानीले धेरै बिजुली उत्पादन गर्न सक्ने एकमात्र आयोजना हो। १३ सय मिटरको हेड भएको उत्तर गंगामा बर्खायामका पाँच महिनाको पानी संकलन गरी हिउँदभरि अनवरत तीन सय मेगावाट (वार्षिक दुई अर्ब युनिट) बिजुली उत्पादन गर्नसक्ने अध्ययनले देखाएको छ। करिब १३ किलोमिटर सुरुङ खन्नुपर्ने र पुनर्वासको गम्भीर समस्या नभएकाले पनि यो आर्थिक तथा प्राविधिक हिसाबले आकर्षक देखिएको हो। सन् २००४ मा प्राधिकरणले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनले यसको जडित क्षमता दुई सय १० मेगावाट र आन्तरिक प्रतिफल दर १७.१७ प्रतिशत देखाएको थियो। हालको तीन सय मेगावाटमा अनुमानित मूल्यमा यसको लागत ६० अर्ब रुपैयाँ पर्ने देखिएको छ। यो लागत भनेको नेपाल आयल निगमले दुई वर्ष आयात गर्ने एलपी ग्यासको मूल्यसरह हो।

पश्चिमी बागलुङ आफैंमा राज्यद्वारा ठगिएको क्षेत्र हो। अझ बुर्तिबाङसित जोडिएका बोबाङ र निसी गाविसमा वर्षभरिमा एक बाली मात्र आलु फल्छ, अरू अन्नबाली हावापानीका कारण हुँदैन। दलितहरूको अधिक बस्ती रहेको त्यस क्षेत्रमा गरिबीको व्यापकता बढ्दो छ। आयआर्जनको कुनै स्रोत छैन। आलुकै भरमा गुजारा चलाइरहेका त्यहाँको जनतामा उत्तर गंगाको चेत त्यसै आएको होइन। उनीहरूले पूर्वसभासद् परी थापाको अगुवाइमा सरोकार समिति गठन गरेर प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, वनमन्त्री, प्राधिकरणलगायत राज्यका सबै निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन्। दुई वर्षअघि चिलिमे र हाइड्रो चाइनाले संयुक्त रूपमा यो आयोजना बनाउने जमर्को गरिएको थियो। तर आरक्ष क्षेत्रभित्र पर्ने र पानी डाइभर्सन गर्नुपर्नेजस्ता मुद्दामा राज्यले गाँठो नफुकाएको भन्दै हाइड्रो चाइना र चिलिमे दुवै पछि हटे। काठमाडौंमा उत्तरगंगा बनाउने सहमति भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि उत्साहित भएका ढोरपाटन क्षेत्रका जनता पुन: निराश भए। कुनै व्यापारिक कम्पनीले होइन, स्वयं राज्यको निकाय प्राधिकरणले नै बनाउनुपर्छ, नत्र बन्दैन भन्ने निष्कर्षमा बागलुङका जनता पुगे। प्राधिकरणले यसको लाइसेन्सका लागि २०६८ चैत १३ गते नै विद्युत् विकास विभागमा निवेदन हालेको हो। विभाग र मन्त्रालयले कसको दाउ हेरेर लाइसेन्स नदिईकन बसेका छन् त्यो अझै खुलेको छैन। स्वयं आरक्षका अधिकारीहरू उत्तरगंगा आयोजना निर्माण हुँदा आरक्षलाई कुनै असर नपर्ने सार्वजनिकरूपमा खुलेरै देखा परेका छन्, यो सुखद पक्ष हो। हुन पनि जलाशयले आरक्षले कुनै प्राकृतिक असर पर्ने देखिएको पनि छैन। किनभने आरक्षमा रहेका बन्यजन्तु डाँडाकाँडमा मात्र बस्ने गर्छन्। बरु जलाशयले तिनको संरक्षण हुने देखिएको छ।

राज्यको लगानी अपरिहार्य भइसकेको अहिलेको अवस्थामा विदेशीको मुख ताक्दा नआउन पनि सक्छ। दाताले देलान् र लोडसेडिङ अन्त्य होला भन्ने नसोचे पनि हुन्छ।

आयोजना क्षेत्रमा करिब पाँच सय घर विस्थापित हुन्छन्। तिनको उचित पुनर्वास गर्नु एउटा चुनौती हो। केही लाइसेन्सका दलालहरूले 'यो आयोजना निर्माण भएमा तिमीहरूको बिल्लीबाठ हुन्छ' भनेर उनीहरूलाई आयोजनाको विरोधमा उतारिरहेका पनि छन्। कोहीले रुकुममा आउने पानी घट्छ भनेर विरोध गर्न लगाएका छन्। तर रुकुमलाई पानी डाइभर्सन गर्दा कुनै पर्यावरणीय समस्या नआउने अध्ययनले देखाएको छ। बागलुङका जनप्रतिनिधिको बुझाइमा स्थानीय वासिन्दाका केही विरोध ठूलो चुनौती नभएको बताउँछन्। विस्थापितलाई अन्यत्र स्थापित गरी उनीहरूको जीवन शैली चार गुणा माथिल्लो बनाउने, राज्यले नै खालि जग्गामा उनीहरूलाई स्थापित गर्ने वा उचित क्षतिपूर्ति दिएर उनीहरू आफैंले व्यवस्था मिलाउनेलगायतका विकल्प खुला छ। यी विकल्पमा उनीहरूलाई परेको पिर र मर्काको उचित सम्बोधन हुन सके पुनर्वासको कुनै समस्या हुँदैन। आयोजनाका प्रभावित क्षेत्र र सिंगो बागलुङवासीलाई १० प्रतिशत मात्र सेयर दिने हो भने उनीहरूको कायापलट हुने देखिन्छ। अहिले चिलिमेको सेयरले रसुवावासीको आर्थिक सामाजिक जीवन शैली नै फेरिदिएको छ। विकट ठाउँमा रहेको एकमात्र प्राकृतिक स्रोत भनेकै जलस्रोत हो। यसको उपयोग नै त्यहाँको गरिबी निवारणको मुख्य उपाय हो।

आर्थिक र प्राविधिक रूपले आकर्षक देखिएकै कारण यो आयोजनाका लागि रकमको अभाव नहुने स्पष्ट छ। किनभने एडीबी, विश्व ब्यांकजस्ता दातृ निकाय राम्रो आयोजनामा जहिले पनि लगानी गर्न तत्पर छन्। चाहिन्छ केवल इमानदारीको। सरकार आफैंले वार्षिक रूपमा बजेट विनियोजन गर्दै जाने हो भने पनि सक्छ। तर पैसा नै पुग्दैन, निजी क्षेत्र आउँछ भनेर अर्थमन्त्रालय जहिले पनि टक्टकिने गर्छ। चाहे स्वदेशका हुन् वा विदेशका यस्तो पुनर्वास गर्नुपर्ने जोखिमयुक्त जलाशययुक्तमा कुनै पनि निजी क्षेत्र आउन सक्दैन। राज्यको लगानी अपरिहार्य भइसकेको अहिलेको अवस्थामा विदेशीको मुख ताक्दा नआउन पनि सक्छ। दाताले देलान् र लोडसेडिङ अन्त्य होला भन्ने नसोचे पनि हुन्छ। प्राधिकरण राज्यकै निकाय भएकाले राज्यकै लगानीबाट यसको निर्माण हुनु अहिलेको आवश्यकता हो। यसका लागि हाल प्रत्यक्ष र समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्व गरेका बागलुङका आठैजना सभासद्हरूले जनताको चाहनालाई मूर्तरूप दिन विशेष प्रयास गर्न जरुरी देखिन्छ। हिजो माथिल्लो तामाकोसीमा पनि यस्तै सभासद्का प्रयास नभएको भए अहिले यो आयोजना बनिरहेको हुँदैनथ्यो। तसर्थ सरकारले तत्काल यसको लाइसेन्स प्राधिकरणलाई दिएर अध्ययन गर्न पर्याप्त बजेट व्यवस्था गरी देखिएका बाधा-व्यवधान फुकाउन जरुरी छ। अनिमात्र लोडसेडिङ कम हुने आधारशिला तय हुनेछ।

विकास थापा