किन लोडसेडिङ छ र प्राधिकरणमा किन घाटामा छ ? जलविद्युतमा मोदीको चर्चा

ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणको एउटै धर्म थियो- ठेक्कापट्टा भएर निर्माणमा गएका आयोजना द्रूतगतिमा छिटो पूरा गर्नु। प्राधिकरणको नेतृत्वलाई जहिले पनि ठेक्कामा हस्ताक्षर गर्नमात्र हतार हुने गर्छ। हस्ताक्षर गर्दा अनौपचारिक तवरबाट प्राप्त हुने 'साइनिङ एमाउन्ट' यसको मुख्य जड हो। सात अर्बको ठेक्कामा ठेकेदारले घटीमा एक र बढीमा पाँच प्रतिशत यस्तो कमिसन दिने गर्छ। एक प्रतिशतमात्र दिएमा त्यो सात करोड रुपैयाँ हुन्छ। त्यही भएर हालका अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आफू पहिलोपटक अर्थमन्त्री हुँदा कमिसनमा कर लगाउनुपर्छ भनेका थिए। प्राधिकरणमा यस्ता हस्ताक्षर दर्जनौं हुने गर्छ। त्यही भएर कार्यकारी निर्देशक र सञ्चालक समितिको सदस्य बन्न सदैव मारामार हुने गर्छ। यसरी प्राप्त भएको कमिसनमध्ये यति प्रतिशत 'मालिक' लाई बुझाउने भन्ने कुराको पहिल्यै तय हुने गर्छ। त्यही सर्तमा 'टोकन मनी' लिएर 'तालुकवाला प्रबन्धक' खटिएका हुन्छन्। यो प्राधिकरणमात्र होइन, ठेक्कापट्टा हुने अधिकांश मन्त्रालय वा सरकारी निकायमा हुने खुलेआम श्वेत भ्रष्टाचार हो। यही श्वेत भ्रष्टाचारका कारण प्राधिकरणले निर्माण गरेका कुनै पनि आयोजना निर्धारित समयमा पूरा हुँदैनन्। भनेकै समयमा पूरा भयो भने त्यहाँ भ्रष्टाचार हुने सम्भावना कम हुन्छ। म्याद थप गरेरै, ठेकेदारले भनेका दाबी, भेरियसन अर्डर पूरा गरेरै आयोजनाको लागत लम्ब्याइन्छ। यो प्रवृत्तिबाट प्राधिकरणका उत्पादनअन्तर्गतका कुनै पनि आयोजना अछुतो छैन। प्रसारण लाइन निर्माणको ठेक्कामा झन् सजिलो छ। बाटो (राइट अफ वे) नै प्रशस्त नगरी ठेक्कापट्टा गरिन्छ। ठेक्कापट्टा गर्दा यस्तै साइनिङ रकम आइहाल्छ। आयोजना निर्धारित लागत र समयमा पूरा भए पनि नभए पनि आयोजना प्रमुख, प्राधिकरण प्रमुख र निजको मालिकलाई कबोल गरेको रकम पुगिहाल्छ। त्यही भएर बने बनोस्, नबने आफ्नो केही गुम्नेवाला छैन भन्ने शैलीमा प्राधिकरण कर्मचारी आयोजना लम्ब्याइरहेका छन्।

हालका कार्यकारी निर्देशक अर्जुनकुमार कार्कीको पालामा सात वर्षअघि सुरु भएको चमेलिया जलविद्युत् आयोजना उनी पुन: त्यही पदमा नियुक्त भएको नौ महिना बितिसक्दा पनि कुनै गति लिन सकेको छैन। उनले नै सुरु गराएको कुलेखानी तेस्रो आयोजनामा पनि म्याद थप गर्ने चलखेल सुरु भएको छ। ठेकेदारले कुनै प्रगति गर्न नसकेको माथिल्लो त्रिशूली थ्री एमा पनि २६ महिना म्याद थप भएको छ। माथिल्लो त्रिशूली पनि कार्कीले नै सुरुआत गरेका थिए। त्यस्तै राहुघाटमा ठेकेदारले ट्वाक्कसमेत पारेको छैन, करोडौं रुपैयाँ तिरेर बसेको छ र राहुघाट कहिले सुरु हुन्छ अत्तोपत्तो छैन। दमौली सेती (जलाशय) पनि हाँसको चाल न कुखुराको चालको स्थितिमा छ। माथिल्लो तामाकोसीमा पनि भौगर्भिक समस्याले पर धकेलिएको छ। निजी क्षेत्रले त्यही आयोजना बनाउँदा निर्धारित लागत र समयमा पूरा हुने तर प्राधिकरणले बनाएका किन नहुने? जब नियतै खराब हुन्छ भने यी आयोजना पूरा हुन एकदशक लाग्ने देखिन्छ। हिजो मध्यमस्र्याङ्दीको लागत दोब्बरभन्दा बढी पु:याउँदा दोष देखाइएको माओवादीको तत्कालीन जनयुद्धलाई। अहिले त जनयुद्ध छैन, केवल छ धनयुद्ध मात्र। यही धनयुद्धका कारण विभिन्न बहाना र समस्या देखाएर आयोजना तन्काइन्छन्।

अहिले मुलुकको तीव्र आवश्यकता हो- निर्माणमा गएका आयोजना शीघ्रभन्दा शीघ्र बनून्। एक मेगावाट थप हुँदा पनि लोडसेडिङ कम गराउन र भार प्रेषण केन्द्रको फ्रिक्वेन्सी मिलाउन मद्दत पुग्छ। भारतबाट थप १०-१५ मेगावाट बिजुली ल्याउन प्राधिकरणले अनुनयविनय गरिरहेको छ। तर आफ्नै आयोजनामा भने ऊ उदासीन छ। आयोजना जति लम्बिन्छ त्यहाँ काम गर्न कर्मचारीलाई चार-पाँच गुना तलब भत्ता आउँछ। भेरियसन र दाबी सफाया पार्ने नाममा करोडौं रुपैयाँ बराबर तर मार्न पाइन्छ। तर दुब्लाइरहेको छ प्राधिकरणले, मोटाइरहेका छन् यसका सीमित घेरामा रहेका कर्मचारी। अझै पनि प्राधिकरणले खिम्ती र भोटेकोसी देखाउन छोडेको छैन। आफ्नो वार्षिक साढे चार अर्बको घाटाको मुख्य कारण नै यी दुईको बिजुली खरिद गर्दा हो भन्ने प्राधिकरणका कर्मचारीले आफूले गरेका आर्थिक अपराधको शिखण्डी खिम्ती र भोटेकोसीलाई बनाएका छन्। त्यतिबेला जेजस्ता सम्झौता भयो त्यो सकियो। त्यसले पारेको आर्थिक नोक्सानी कसरी भड्ताल गर्ने (चुहावट नियन्त्रण, उच्च प्रशासनिक खर्च कटौती आदि) भन्नेतर्फ कुनै सोच हुँदैन। आफ्नै प्रणाली बलियो बन्ने, सस्तोमा बिजुली आउने, काठमाडौंको माग धान्ने माथिल्लो त्रिशूली थ्री एको क्षमता वृद्धिको विरोध गर्ने युनियनहरू निर्माणाधीन आयोजनामा भइरहेको ढिलाइमा संस्थापनसितको मिलेमतो गरी मौनता साँधेर बसेका छन्। कर्मचारी सरुवामा विशेष रुचि राजनीतिक दलका यी भ्रातृ संगठनरूपी यी युनियनले आफ्नालाई राम्रो ठाउँमा पु:याउने, आफ्नालाई ठेक्कापट्टा दिलाउने र आफूलाई कसरी राम्रो बनाउने भन्नेमा मात्र सीमित देखिन्छन् यिनका क्रियाकलाप हेर्दा।

कर्मचारी युनियनको नेताको आडमा विद्युत्गृहमा गर्नुनपर्ने काम गराउने, काम निकाल्ने अनि आफ्ना नातेदारलाई ठेक्कापट्टा दिलाइदिने, अनि सम्झौता गरेको भन्दा दोब्बर भुक्तानी लिने प्रवृत्ति पनि नयाँ होइन। यस्तै काम गर्दै सबै हाकिमलाई दलको धाक देखाएर थर्काउँदै ठेक्का हात पारेर करोडौं रुपैयाँ कमाएका एकजना नेता अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तीव्र निगरानीमा छन्। उनको सुनचाँदी, जवाहरत र नगद राखिएको लकर लक छ। अख्तियारले दागा धरेपछि उनी प्राधिकरणबाट राजीनामा दिएर 'अब त अख्तियारले नलखेट्ला' भनेर बसेका छन्। हरेक विद्युत्गृहको मर्मतका नाममा अनावश्यक रूपमा हुने करोडौं रुपैयाँको ठेक्कामा स्वाद लिन पल्केका युनियनका नेताहरूलाई यी सामान्य कुरा हुन्। उनीहरूले वर्षौंदेखि यी कृत्य गर्दै आइरहेका छन्। त्यसैको उदाहरण हो १५ करोड रुपैयाँको ठेक्काको सम्पूर्ण जिम्मामा सात तहको इन्जिनियरबाट भइरहेको- मोदी जलविद्युत् आयोजनाको हेडवक्र्समा। प्राधिकरणमा एक तहदेखि १२ तहसम्मका कर्मचारी छन्। एउटा फाइल यताबाट उता पठाउन १२ तहको तोक आदेश लगाउने गरिन्छ। १५ करोडको ठेक्का जिम्मा भने सात तहकालाई दिइन्छ किन? ती सात तहमुनिका अरू इन्जिनियर फेरि 'प्रमोटेड' (निजामतीको भाषामा २४ घ) हुन्। अनुभव, ज्ञान र क्षमताका हिसाबले हेडवक्र्सका जटिल संरचनामा ठेकेदारले ठगिरहेको, बदमासी गरिरहेको कुरा यस्ता इन्जिनियरले चाहेर पनि बुझ्न सक्दैनन्। गराइएकै त्यसकै लागि हो। जसोजसो ठेकेदार भन्छ त्यसोत्यसो काम गराउन यस्तो प्रपञ्च रचिएको हो। विद्युत्गृहमा मेकानिकल र इलेक्ट्रिकलपछि उत्तिकै महत्त्व सिभिलको पनि हो। तर प्राधिकरणले विद्युत्गृहमा सिभिलको दरबन्दी कटौती गरेको छ बाहिरबाट सिन्डिकेट शैलीमा काम गराउन। सिभिल भइदिएको भए हेडवक्र्स (मुहान), बाँध, स्पिल वे, फोर वेजस्ता संरचनामा आएको गडबडीको सामान्य मर्मतले पनि काम चल्थ्यो। तर गराउनु ६ करोडौं रुपैयाँको। अनि प्राधिकरणभरि काम नपाएर इन्जिनियरहरू 'बेरोजगार' छन्। तर मर्मतमा पनि 'परामर्शदाता' राख्ने नाममा आफ्ना आसेपासेलाई लाखौं रुपैयाँ खर्च गराएर नियुक्ति गराइन्छ।

मोदीको उदाहरण एउटा प्रतिनिधिमात्र हो। भारतमा जसरी मोदीको चर्चा छ, प्राधिकरणमा पनि मोदीकै चर्चा छ। हाल बनिरहेका सबै आयोजना मोदीका अरू संस्करण र रूप हुन्। ठेकेदारलाई गर्नुपर्ने भुक्तानी समयमै नगर्ने, दिनुपर्ने निर्देशन नदिने अनि ठेक्का रद्द गराएर फेरि त्यसैसित नेगोसिएसन गरी काम दिने र यसो गर्दा तलमाथि गर्न पाइने। तर प्राधिकरणका हाकिम दुई करोड रुपैयाँका गाडी चढ्ने, गाडी दुरुपयोग गर्ने, बिजुली चुहावटमा ध्यान नदिने, सरुवामा मात्र केन्द्रित हुने अनि जनता दीर्घ लोडसेडिङमा बसिरहने। समयमै आयोजना सम्पन्न नगरे पनि तलबभत्ता आइरहने, कसैप्रति जिम्मेवार बन्नुनपर्ने, घाटा भयो भनेर भाउमात्र बढाउने कृत्य सामान्य हुन्।

विकास थापा